काठमाडौँ । बालिका तथा महिलामाथि हुने क’र’णी र ह त्याका घट नावि’रु द्धका का’नुनी प्रावधानमा क’डाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयो जकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो ।
पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन । यो समितिले नेपालमा बालिका क’र’णी गर्नेलाई मृ त्युद ण्ड दिनका लागि का’नुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन । महिला सांसदहरु भन्छन्- बालिका क’र’णी गरी ह,त्या गर्नेलाई मृ,त्युद,ण्डको स’जाय चाहियो पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि क’र’णी घ,टनामा तीव्रता आएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्र,हरीले जाहेरी नलिने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने, जनप्रतिनिधि मिलाउन संलग्न रहने गरेका छन् । राजनीतिक दबाबका कारणले मिलापत्र गराउने घ,टना पनि भएका छन् ।
जाहेरी नै नलिने वा स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउने वा समाजमा मिलाउनेलाई का,रबा’हीको दायरमा लिनुपर्छ,’ सांसद पाण्डेले भनिन । त्यस्तै, समितिले क’र’णी का मु,द्दालाई फा,स्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइने बताइएको छ । ‘मृ,त्युद,ण्डको लागि कुरा आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका महासन्धिका कुरा अध्ययन गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला ।
मानवअधिकार महासन्धीका बारेमा रिर्भेसन राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,’ समितिको कार्यक्षेत्रबारे पाण्डेले भनिन । महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घ,टनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि क’र’णी लाई मृ,त्युद,ण्ड दिनका लागि का’नुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।
कान्तिपुर मा खवर छ।
प्रतिक्रिया