काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको अदालतले ठहर गरेको हो ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए ।
उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाउनुभएके थियो । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेपछि पदमुक्त गरिएका चार सांसदले पार्टीको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । जनता समाचार
प्रतिक्रिया