काठमाडौं । सशस्त्रद्वन्द्वमा सामान्य नागरिकले पनि ज्यानको आहुति दिनुपर्यो । धेरै टाढा जानै पर्दैन, डोटीको बडिकेदारस्थित छेडागाउँमा राज्य पक्षबाट भएको क्रूर घटनालाई साक्षीका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँ सिमसिमे पानीसँगै भिजेको पाखो जमिनका आलीहरू बिउँ खोज्दै थिए । त्यहीँ बिउँ रोप्ने किसान बाली राम्रै हुन्छ कि भन्दै खेतमा असरल्ल छरिएका थिए । बर्छेनबाट गोरु खोज्न आएका बटुवा पनि सँगसँगै डिलमा कुराकानीमा व्यस्त थिए । घटना लामो थिएन । माओवादीको निकै चहलपहल हुने छेडा शाही सेनाको निगरानीमा थियो । सेना आए, खेतमा पुगे तिमी माओवादीहरू भन्दै लाइन लगाए, भाग भने पछाडिबाट गोली ठोके पाँच जनाको एकै चिहान बनाए । एकजना बाँचे, उनी घटनाको ज्यूँदो साक्षी हुन् ।
यो घटनाले माओवादी मात्रै होइन, राज्य पक्ष पनि उत्तिकै आक्रामक थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आज संसद्को स्थिति हेर्दा निकै द्वन्द्वात्मक रह्यो । एमालेका नेता योगेश भट्टराईले द्वन्द्वका घटनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी जानकार भएकोले सकेसम्म उहाँबाटै समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा इंगित गर्नुभयो ।
संसद्मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा निकै चर्चा भयो । राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिन नसकिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि सशस्त्रद्वन्द्वका मुद्दालाई हचुवाका भरमा ब्याक गर्न नसकिने बताउनुभयो । गृहयुद्धको निर्धारित लक्ष्य नै नभएको उहाँको धारणा थियो ।
मुलुक परिवर्तनको हिस्सेदार बनेको शसस्त्रद्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यहीँ विद्रोहका कारण धेरै वर्ग समुदायका अधिकारहरू पनि स्थापित भएका छन् । द्वन्द्वकै नेतृत्वकर्ताले शान्ति समायोजनमा आएपछि पुराना घाउ बिर्सिँदै जाँदा आशा बोकेका जनताहरू निराशामा बाचिरहेका छन् । त्यतिबेलाको घाउलाई मेट्ने मलमपट्टी भनेकै पुनर्स्थापना हो, अकुत सम्पत्ति कमाएका र विलासितामा हिँडेका माओवादीका कमान्डरहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी पीडितलाई राहत दिनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया