टंक प्रसाद रिमाल-अछाम, ५ फागुन – मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल, अछामले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई मौलिक हक र मानवअधिकार मैत्री बनाउन आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा आयोजित कार्यक्रममा समाजका प्रतिनिधिहरूले हाल संसदमा दर्ता गरिएका केही प्रावधानहरूले नागरिक अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले धन्यबाद सहित जस्ताको त्यस्तै उक्त ज्ञापनपत्र सरकारलाइ पठाउने आश्वासन दिनु भयो।
ज्ञापनपत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै विधेयकमा रहेका कठोर प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
समाजका जिल्ला अध्यक्ष जय बहादुर बोगटीले भने, ूसामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडा नियम आवश्यक भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन स्वीकृत हुन सक्दैन।
उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कानुनी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ कि यदि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ। ूप्रस्तावित विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचना सम्प्रेषणमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको छ, त्यसैले सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। नागरिक समाजका सदस्यहरूले विधेयकलाई थप लोकतान्त्रिक र मानव अधिकार मैत्री बनाउन आग्रह गर्दै जनस्तरबाट आवाज उठाइने बताएका छन ।
प्रतिक्रिया